Meta पर भारत में $25.4 मिलियन का जुर्माना: क्या है मामला?

Meta पर भारत में $25.4 मिलियन का जुर्माना: क्या है मामला?

भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Meta(WhatsApp की मूल कंपनी) पर लगभग $25.4 मिलियन का बड़ा जुर्माना लगाया है। यह फैसला 2021 में WhatsApp की गोपनीयता नीति के अपडेट को लेकर आया, जिसने उपयोगकर्ता डेटा को Meta के साथ साझा करने की अनुमति दी थी। यह नीति उपयोगकर्ताओं की सहमति और प्रतिस्पर्धा नियमों के खिलाफ पाई गई। आइए समझते हैं कि यह मामला क्यों अहम है।

WhatsApp की 2021 गोपनीयता नीति को लेकर विवाद

WhatsApp ने 2021 में एक नई गोपनीयता नीति लागू की, जिसके तहत उपयोगकर्ताओं का डेटा (जैसे कि चैट और व्यवहार पैटर्न) Meta के साथ साझा किया जाने लगा।

• इस नीति ने व्यवसायों को WhatsApp का उपयोग करके Meta के प्लेटफॉर्म पर ग्राहक डेटा तक पहुंचने की अनुमति दी।
• हालांकि, उपयोगकर्ताओं के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे इसे जबरन थोपने का मामला बताया गया।

CCI के आरोप

CCI ने इस नीति को लेकर तीन मुख्य मुद्दे उठाए:

1. प्रभुत्व का दुरुपयोग (Dominant Position):
   WhatsApp ने भारत के मैसेजिंग ऐप मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति का इस्तेमाल कर उपयोगकर्ताओं पर यह नीति थोपी। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 का उल्लंघन है।
2. गोपनीयता उल्लंघन:
   इस नीति में डेटा साझा करने के लिए स्पष्ट सहमति का अभाव था, जिससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के अधिकार खतरे में पड़े।
3. डिजिटल विज्ञापन में अनुचित लाभ:
   WhatsApp के डेटा का इस्तेमाल Meta ने डिजिटल विज्ञापन में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए किया। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को रोकता है।

Meta को CCI का करारा जवाब

CCI ने Whatsapp को आदेश दिया है कि वह अगले पांच साल तक तक उपयोगकर्ता डेटा को Meta के दूसरे ऐप्स के साथ विज्ञापन के लिए शेर ना करें। ये फैसल यूजर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने और डिजिटल मार्केटप्लेस में फेयर कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने के लिए लिया गया है।

WhatsApp ने कहा कि:

• यह अपडेट केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए था।
• उपयोगकर्ता जो इसे स्वीकार नहीं करते, वे अभी भी ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

हालांकि, CCI ने इसे उपयोगकर्ताओं और प्रतिस्पर्धा के लिए हानिकारक माना।

भारत में डेटा प्राइवेसी कानून क्या हैं ?

भारत में कई डेटा सुरक्षित रखने के लिए कानून हैं। जेसे Information Technology Act, 2000 (IT Act) और Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कानून हमारे व्यक्तिगत डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी प्राइवेसी अधिकारों को नियंत्रित करते हैं। यदि कोई कंपनी इन नियमों को नहीं मानती है, तो उसे पेनल्टी लग सकती है और अगर उन्होंने हमारा डेटा लीक किया तो मुआवजा भी देना होगा। DPDP Act में सबसे अधिक ध्यान दिया गया है कि हर व्यक्ति का निजी अधिकार कितना महत्वपूर्ण है और कंपनियों को कैसे डेटा प्रोसेस करना चाहिए। जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा है, भारत की अदालतों ने भी कहा है कि प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार है।

भारत के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा ?

भारत WhatsApp के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें 535 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। यह जुर्माना न केवल Meta के लिए एक चेतावनी है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि भारत अब तकनीकी दिग्गजों पर सख्त नियंत्रण लागू करने के लिए तैयार है।

गोपनीयता और सहमति की अहमियत:
हर कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। आज के डिजिटल युग में, जहां सूचना का आदान-प्रदान तेजी से हो रहा है, उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा अत्यधिक संवेदनशील होता है। उपयोगकर्ताओं की डेटा गोपनीयता को प्राथमिकता देना हर कंपनी की जिम्मेदारी है।

ये फैसला भारत में डिजिटल कॉम्पटिशन और डेटा प्राइवसी के लिए एक महात्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है। इसे ये स्पश्ट होता है की यूज़र्स के राइट्स और कॉम्पिटिशन के बीच संतुलन बन के लिए सख्त नियम जरूर है “।

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